UP Panchayat Election: Lucknow High Court’s Bench on Reservation Arrangement
Recently, the Lucknow Bench of the High Court, while giving its verdict on the reservation system for seats in the UP Panchayat elections, said that considering the year 2015 as the original year, reservation should be implemented on the allocation of seats and this process should be completed by 25 March.
Earlier, the UP government itself said that it is ready to implement the reservation system, considering the year 2015 as the original year. On this, a division bench of Justice Rituraj Awasthi and Justice Manish Mathur has passed the order to hold the three-tier panchayat elections till May 25.
The order of 11 February 2021 was challenged in the High Court’s Lucknow Bench. The petition said that issuing a mandate on September 16, 2015, instead of the year 1995, the year 2015 was considered to be the original year and the reservation should be implemented.
In the said mandate itself, it was said that according to the census of 2001 and 2011, a large amount of demographic change has taken place, so it will not be appropriate to implement the reservation considering the year 1995 as the original year.
(हाल ही मे, यूपी पंचायत चुनाव में सीटों पर आरक्षण व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला देते हुये कहा कि वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए सीटों के आवंटन पर आरक्षण लागू किया जाए और यह प्रक्रिया 25 मार्च तक पूरी की जाए |)
(इसके पूर्व, यूपी सरकार ने स्वयं कहा कि वह वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार है। इस पर न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने 25 मई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने के आदेश पारित किए)
(हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 11 फरवरी 2021 के शासनादेश को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया कि 16 सितंबर 2015 को एक शासनादेश जारी करते हुए वर्ष 1995 के बजाय वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण लागू किये जाने को कहा गया था।)
(उक्त शासनादेश में ही कहा गया था कि वर्ष 2001 व 2011 की जनगणना के अनुसार अब बड़ी मात्रा में डेमोग्राफिक बदलाव हो चुका है लिहाजा वर्ष 1995 को मूल वर्ष मानकर आरक्षण लागू किया जाना उचित नहीं होगा।)
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