Under this scheme, any tourist vehicle operator can apply online for a permit from the All India Tourist Authority.
Recently, the central government has announced an online arrangement to give all-India permits to the vehicles of the tourism sector. Tourist vehicle operators can avail the new facility from 01 April.
Announcing this, the Ministry of Road Transport and Highways said that permits will be issued within 30 days of submission of online application, all authentic documents and fees.
The ministry said in its statement that we hope that the new permit rules will help in promoting tourism in the states of the country and this will also increase the revenue of the state governments. In view of the growing travel and tourism industry in our country in the last 15 years, this step has been taken. Both domestic and foreign tourists have contributed to this growth.
According to the Ministry of Transport, in this scheme, the tourist vehicle operators will be given the flexibility of the period. Under this, the operator will be given a permit in three months and its coefficient. Permits will be given for a maximum period of 3 years.
The Ministry of Road Transport and Highways has said in a proposal that after the first April next year, registration of any government vehicle older than 15 years will not be renewed. Transport Ministry has sought opinion from all the concerned parties for this proposal.
(हाल ही मे, केंद्र सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के वाहनों को ऑल-इंडिया परमिट देने की ऑनलाइन व्यवस्था का घोषणा की है | 01 अप्रैल से पर्यटक वाहन संचालक नई सुविधा का लाभ उठा सकते हैं |)
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि ऑनलाइन आवेदन, सभी प्रामाणिक दस्तावेज व शुल्क जमा कर देने के 30 दिनों के भीतर परमिट जारी कर दिये जाएंगे |)
(मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि हमें उम्मीद है कि परमिट के नए नियमों से देश के राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने में खासी मदद मिलेगी और इससे राज्य सरकारों के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी | पिछले 15 सालों में हमारे देश में बढ़े यात्रा और पर्यटन उद्योग को देखते हुए यह कदम उठाया गया है | इस ग्रोथ में देसी और विदेशी दोनों ही पर्यटकों ने योगदान दिया है |)
(परिवहन मंत्रालय के अनुसार, इस स्कीम में टूरिस्ट व्हीकल ऑपरेटर्स को अवधि की फ्लैक्सिबिलिटी दी जाएगी | इसके तहत ऑपरेटर को तीन महीने और इसके गुणांक में परमिट दिया जाएगा | अधिकतम 3 साल की अवधि के लिए परमिट दिया जायेगा |)
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक प्रस्ताव में कहा है कि अगले वर्ष पहली अप्रैल के बाद 15 वर्ष से पुराने किसी भी सरकारी वाहन का पंजीकरण रिन्यू नहीं होगा | परिवहन मंत्रालय ने इस प्रस्ताव के लिए सभी संबंधित पक्षों से राय मांगी है |)