UP government Issues 16 digit Unicode for landholding Identification

Recently, the Uttar Pradesh government has introduced a 16-digit Unicode issuance system to prevent land fraud in the state and to mark landholding. In which all types of lands will have their own special identity.

The main objective of the Unicode system is to investigate cases of land disputes, eliminate fake registries of disputed lands and prevent people from getting caught in the trap of fraudsters.

The revenue department will issue unique ID number after marking agriculture, residential and commercial land. By this, any person sitting at home will be able to know the full details of the land. Each piece of land in the state will have its own distinct identity. Unicode will be issued by the state revenue department to mark all types of agricultural, residential and commercial land.

This unique code of land plot will be sixteen digits, in which the first one to six digits will be based on the village census and the number of plots from seven to ten and the number of division of land from eleven to fourteen digits. The number 15 to 16 will be the grade of the land. Through which, agriculture, residential and commercial land can be identified.

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(हाल ही मे, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जमीनों को लेकर धोखाधड़ी रोकने के लिए ओर लैंडहोल्डिंग को चिह्नित करने के लिए एक 16 अंकों का यूनिकोड जारी करने की सिस्टम शुरू किया है | जिसमे सभी तरह की जमीनों की अपनी एक खास पहचान होगी |)

(यूनिकोड सिस्टम का मुख्य उद्देश्य भूमि विवाद के मामलों की जांच करना, विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त करना और लोगों को धोखेबाजों के जाल में फंसने से बचाना |)

(राजस्व विभाग कृषि, आवासीय व व्यवसायिक भूमि को चिह्नति कर यूनिक आईडी नंबर जारी करेगा | इससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे एक क्लिक से जमीन का पूरा ब्योरा जान सकेगा | राज्य में भूमि के प्रत्येक टुकड़े की अपनी अलग पहचान होगी | राज्य के राजस्व विभाग द्वारा सभी प्रकार की कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक भूमि को चिह्नित करने के लिए यूनिकोड जारी किया जाएगा |)

(जमीनों के गाटे का यह यूनीक कोड (Unique Code) सोलह अंकों का होगा, जिसमे पहले एक से लेकर छह अंक गांव की जनगणना के आधार पर व सात से दस तक भूखंड की गाटा संख्या और ग्यारह से चौदह अंक जमीन के विभाजन का नंबर होगा तथा 15 से 16 नंबर भूमि की श्रेणी होगी | जिससे कृषि, आवासीय और व्यवसायिक भूमि चिन्हित की जा सकेगी |)

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