The CJI is reading out all pointers:
– A suitable plot of land measuring 5 acres shall be given to Sunni Waqf Board either by the state or by the Centre
– Under Article 142, SC directs in the scheme to be framed, Nirmohi Akhara to also get representation
– Land to remain vested ain statutory receiver till trust is formed
– Trust to be formed in three months
– Management of construction of the temple to be monitored by the trust
– Hindus to get land subject to conditions
– Central government to frame a scheme
– A trust will be formed
– Inner courtyard will be handed over to the trust
– A suitable plot of land measuring 5 acre shall be given to Sunni Waqf Board
– Centre must set a trust with board of trustees within 3 months.
Muslim parties to get alternate land, rules CJI-Led Constitution bench of the Supreme Court. “Since the Babri mosque was brought down, Wrong committed must be limited,” it says.
The CJI-led Constitution bench of the Supreme Court says that all forms of beliefs equal for Constitution. “Constitution speaks through judges. Worship of inner courtyard continued by Hindus even when in possession,” the top court says.
– 5 एकड़ भूमि का एक उपयुक्त भूखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड को राज्य या केंद्र द्वारा दिया जाएगा
– अनुच्छेद 142 के तहत, अनुसूचित जाति को योजना में शामिल किए जाने का निर्देश, निर्मोही अखाड़ा को भी प्रतिनिधित्व मिले
– ट्रस्ट बनने तक वैधानिक रिसीवर में निहित रहने के लिए भूमि
– तीन महीने में बनने का भरोसा
– ट्रस्ट द्वारा मंदिर के निर्माण की निगरानी की जाएगी
– हिंदुओं को शर्तों के अधीन भूमि प्राप्त करने के लिए
– केंद्र सरकार एक स्कीम की रूपरेखा तैयार करना
– एक ट्रस्ट बनाया जाएगा
– अंदर का आंगन ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा
– 5 एकड़ भूमि का एक उपयुक्त भूखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा
– केंद्र को 3 महीने के भीतर न्यासी बोर्ड के साथ एक ट्रस्ट स्थापित करना होगा।
मुस्लिम पक्षकारों को वैकल्पिक भूमि, उच्चतम न्यायालय की CJI-Led संविधान पीठ। “चूंकि बाबरी मस्जिद को नीचे लाया गया था, इसलिए गलत है कि इसे सीमित किया जाना चाहिए,” यह कहता है।
सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई की अगुवाई वाली संविधान पीठ का कहना है कि संविधान के लिए सभी तरह के विश्वास बराबर हैं। “संविधान न्यायाधीशों के माध्यम से बोलता है। भीतरी आंगन की पूजा हिंदुओं द्वारा कब्जे में होने के बाद भी जारी रही, “शीर्ष अदालत का कहना है।