पिछले कई वर्षो से भारत में ऑनलाइन गेमिंग की लोकप्रियता लोगो में बढ़ती नजर आयी। जैसे इंटरनेट और मोबाइल के विकास के साथ गेमिंग एक उद्योग बन गया है। इस ब्लॉग में हम ऑनलाइन सट्टे बाजार की लिग्लिटी के बारे में चर्चा करेंगे। जिसका संक्षिप्त विवरण दिया गया है।
वैधता:
भारत में ऑनलाइन गेमिंग कानूनी हो गयी है, लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ। भारत सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के संविधान की सूची II की प्रविष्टि 34 के तहत, प्रत्येक भारतीय राज्य के पास ऐसे राज्य के भीतर सट्टेबाजी और जुए को विनियमित करने की शक्ति है।
इसने विभिन्न भारतीय राज्यों को सट्टेबाजी या जुए की अलग-अलग परिभाषाएँ दी हैं। सरकार ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियों को मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के संभावित स्रोत के रूप में देखती है और इसलिए उन पर प्रतिबंध लगाती है। जिसके कारण ही ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध था।
शासी कानून और नियामक निकाय: ऑनलाइन गेमिंग की लोकप्रियता बढ़ने के बाद वर्तमान में, भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए कोई समर्पित नियामक निकाय नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) इस क्षेत्र की देखरेख के लिए जिम्मेदार है, और 2000 का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारत में ऑनलाइन गतिविधियों को नियंत्रित व देखरेख करता है।
2 जनवरी 2023 को, MeitY ने भारत में ऑनलाइन गेमिंग के नियमन के लिए मसौदा नियम जारी किए। प्रस्तावित प्रावधानों को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधन के रूप में पेश किया गया है।
ऑनलाइन गेमिंग के लिए प्रस्तावित संशोधन:
मसौदा नियम के अनुसार ऑनलाइन गेम्स को परिभाषित करता है। मसौदा संशोधन 2000 के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत ऑनलाइन गेम के प्रदाताओं को “मध्यस्थ” के रूप में वर्गीकृत करता है। यह उन खेलों को कवर करता है जिनमें जीत नकद और वस्तु दोनों के रूप में देय होती है।
सभी ऑनलाइन गेम्स को एक स्व-नियामक संस्था के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। मसौदा संशोधन ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थों पर अतिरिक्त अनुपालन आवश्यकताओं को लागू करता है।
ऑनलाइन गेमिंग में उपभोक्ता सुरक्षा:
ऑनलाइन गेमिंग के साथ सबसे बड़ा टास्क में से एक उपभोक्ताओं की सुरक्षा है। बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ धोखा किए जाने के उदाहरण सामने आए हैं, और एक उचित विवाद-समाधान तंत्र का अभाव है। सरकार ने इसे संबोधित करने के लिए कुछ खास कदम उठाए हैं, लेकिन खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और अधिक किए जाने की आवश्यकता बेहद जरूरी है।
ऑनलाइन गेमिंग निष्कर्ष:
ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत सरकार द्वारा अंत में, भारत में ऑनलाइन गेमिंग का विनियमन अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है, और इसमें सुधार की बहुत अभी हो सकता है। आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थों को शामिल करना एक महत्वपूर्ण पॉइंट होगा और ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण का एक स्पष्ट विचार देता है।
सरकार को करों और उपभोक्ता संरक्षण पर स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने की भी अति आवश्यकता है। उचित नियमों के साथ, भारत में ऑनलाइन गेमिंग में एक संपन्न उद्योग बनने की क्षमता है, जो लाखों लोगों को रोजगार और मनोरंजन प्रदान करता है।