The objective of the 127th Constitutional Amendment Bill passed by the Parliament is to empower the states and union territories to make their own OBC list. The bill was approved in the Rajya Sabha with a majority of the House.
Parliament Passed The 127th Constitutional Amendment Bill: With the Rajya Sabha giving its assent to the 127th Constitution Amendment Bill, the 127th Constitution Amendment Bill, 2021 has been passed in the Parliament on August 11, 2021. The bill was approved by the Rajya Sabha with a majority of the strength of the house and a two-thirds majority of the members present in the house.
In the Rajya Sabha, 187 members voted in favor of the 127th Constitutional Amendment Bill, while no member voted against it. The same Lok Sabha had unanimously passed the 127th Constitution Amendment Bill, 2021 on August 10, 2021.
Purpose of this Act/Bill: Its purpose is to empower the states and union territories to prepare their own OBC list. During this voting process in the Lok Sabha, 385 members voted in favor of the bill, and no member of parliament was against the bill.
127th Constitutional Amendment Bill required: The latest amendment was required after the Supreme Court upheld the 102nd Constitutional Amendment Act, in its Maratha reservation decision in May 2021, but stated that, the National Commission for Backward Classes (NCBC) Based on the recommendations of the President, the President will determine which communities will be included in the state OBC list.
At least three Indian states – Haryana, Tamil Nadu and Chhattisgarh – have introduced reservation quotas that violate the total 50% limit. On the other hand, states like Gujarat, Rajasthan, Jharkhand and Karnataka had demanded from the Supreme Court to increase the upper limit of reservation.
(राज्यसभा द्वारा 127वां संविधान संशोधन विधेयक को अपनी मंजूरी देने के साथ ही, संसद मे 11 अगस्त, 2021 को 127 वां संविधान संशोधन विधेयक, 2021 पारित हो गया है| राज्यसभा ने सदन की ताकत के बहुमत के साथ और सदन में मौजूद सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से इस विधेयक को अपनी मंजूरी मिली|)
(राज्यसभा में 187 सदस्यों ने 127वें संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान किया जबकि किसी भी सदस्य ने इसके विरोध में मतदान नहीं किया| वही लोकसभा ने 10 अगस्त, 2021 को 127वां संविधान संशोधन विधेयक, 2021 को सर्वसम्मति से पारित किया था|)
(इस कानून/विधेयक का उद्देश्य: इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की OBC सूची स्वयं तैयार करने की शक्ति प्रधान करना है| लोकसभा में इस मतदान प्रक्रिया के दौरान, 385 सदस्यों ने इस विधेयक के पक्ष में मतदान किया, और कोई भी संसद सदस्य इस विधेयक के खिलाफ नहीं था|)
(127वां संविधान संशोधन विधेयक की आवश्यकता: मई, 2021 में अपने मराठा आरक्षण के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को बरकरार रखने के बाद, नवीनतम संशोधन की आवश्यकता थी, लेकिन यह कहा गया कि, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति यह निर्धारित करेंगे कि राज्य OBC सूची में कौन से समुदाय शामिल होंगे|)
(कम से कम तीन भारतीय राज्यों – हरियाणा, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ – ने ऐसा रिजर्वेशन कोटा पेश किया है जो कुल 50% की सीमा का उल्लंघन करता है| वही दूसरी ओर, गुजरात, राजस्थान, झारखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण की उपरी सीमा बढ़ाने की मांग की थी|)
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