भारतीय नौसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने स्वदेशी ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

इस समझौते के तहत नौसेना के लिए ड्रोन, काउंटर-ड्रोन और संबंधित प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास, निर्माण और परीक्षण को और अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। इस दिशा में नौसेना का प्रौद्योगिकी विकास एवं त्वरण सेल और ड्रोन फेडरेशन सहयोगात्मक रूप से काम करेंगे।

भारतीय नौसेना और ड्रोन फेडरेशन नौसेना-उद्योग-अकादमिक तालमेल और स्रोत प्रौद्योगिकी विकास चुनौतियों को पुरजा स्वदेशीकरण की दिशा में अपना हाथ  बढ़ाएंगे। 

भारतीय ड्रोन उद्योग के लिए विशेष रूप से समुद्री वातावरण में ड्रोन के तेजी से विकास और परीक्षण की सुविधा के लिए एक विशेष समुद्री ड्रोन परीक्षण स्थल भी निर्धारित किया जाएगा।

 नौसेना के कमोडोर एपी गोलाया ने कहा कि ड्रोन फेडरेशन के साथ समझौता नौसेना में समयबद्ध तरीके से ड्रोन प्लेटफार्मों को शामिल करने के लिए एक मजबूत रोडमैप बनाने के साथ उद्योग संबंध विकसित करने में मदद करेगा।

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L&T signed an MoU with the startup NewSpace Research & Technologies (#NRT) for the development of a new range of submarine-launched UAVs. pic.twitter.com/Z8hb3vVUfO

— Defence Decode® (@DefenceDecode) May 30, 2022

L&T signed an MoU with the startup NewSpace Research & Technologies (#NRT) for the development of a new range of submarine-launched UAVs. pic.twitter.com/Z8hb3vVUfO

— Defence Decode® (@DefenceDecode) May 30, 2022

The first Asia Pacific Public Sector Cyber ​​Security Executive Council has been launched by Microsoft in the Asia Pacific Public Sector. It includes policy makers and influential people from Brunei, Indonesia, Korea, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand. It aims to accelerate public-private partnerships in cyber security and sharing of threat intelligence. 

Why was this council established?

The council has been set up to build strong alliances and strengthen cyber security. Because these countries experience a higher-than-average incidence of malware and ransomware attacks. They experience 1.6 times more malware attacks and 1.7 times more ransomware attacks than other countries.

Microsoft CEO: Satya Nadella;

Microsoft Headquarters: Redmond, Washington, United States

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माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र में पहली साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद (Asia Pacific Public Sector Cyber Security Executive Council) शुरू की गई है. इसमें ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के नीति निर्माता और प्रभावशाली लोग शामिल हैं. इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी में तेजी लाना और खतरे की खुफिया जानकारी साझा करना है.

इस परिषद की स्थापना क्यों की गई?

मजबूत गठबंधन बनाने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए परिषद की स्थापना की गई है। क्योंकि ये देश मैलवेयर और रैंसमवेयर हमलों की औसत से अधिक घटनाओं का अनुभव करते हैं। वे अन्य देशों की तुलना में 1.6 गुना अधिक मैलवेयर हमलों और 1.7 गुना अधिक रैंसमवेयर हमलों का अनुभव करते हैं।

माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ: सत्या नडेला;

माइक्रोसॉफ्ट की मुख्यालय: रेडमंड, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य

The Union Cabinet on 02 June 2021 approved the Memorandum of Cooperation (MoC) with Japan for Sustainable Urban Development. Through this employment opportunities are expected to be created. A proposal to this effect was approved in the meeting of the Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi.

According to an official statement, the Union Cabinet approved the signing of a Memorandum of Cooperation between the Ministry of Housing and Urban Affairs of India and the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan for Sustainable Urban Development. This MoU will replace the MoU signed in 2007 through Urban Development

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 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिए जापान के साथ सहयोग ज्ञापन (एमओसी) को 02 जून 2021 को अनुमति प्रदान कर दी. इसके माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित किये जाने की उम्मीद है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को अनुमति दी गई.

सरकारी बयान के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिए भारत के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा जापान के भूमि, आधारभूत ढांचा, परिवहन एवं पर्यटन मंत्रालय के बीच सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने को अनुमति दी. यह सहयोग ज्ञापन शहरी विकास के माध्यम से 2007 में किए गए समझौता-ज्ञापन का स्थान लेगा.

Recently India and Israel have signed a three-year joint work program which will continue till 2023. A joint work program was started with the aim of increasing cooperation in agriculture. Under the new work program, 13 Centers of Excellence (CoE) were set up to make Indian farmers aware of Israeli farm and water technologies.

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A model ecosystem in agriculture called the Village of Excellence (VoE) will also be built in eight states within 75 villages. The new program will promote the increase in net income and increase the livelihood of the individual farmer. India and Israel have successfully completed four similar joint work programs.

Recently, India and Bangladesh signed five MoUs (MoU) between Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina and Indian PM Narendra Modi (Narendra Modi) in Dhaka on 27 March 2021 to promote bilateral cooperation. 

Indian PM Narendra Modi went on a two-day official visit to Bangladesh to attend the twin celebrations of the birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Bangladeshi founding father, and the Golden Jubilee of Independence of Bangladesh in 1971. This was PM Modi’s first foreign trip since the outbreak of the Coronavirus epidemic.

MoUs were signed in the following areas:

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(हाल ही में, भारत और बांग्लादेश ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) और भारतीय PM नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के बीच 27 मार्च 2021 को ढाका में पांच समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर हुए हैं|)  

(भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेशी संस्थापक पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान (Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman) की जन्म शताब्दी और 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के ट्वीन समारोह में शामिल होने के लिए बांग्लादेश की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए थे| कोरोनावायरस महामारी के प्रकोप के बाद से पीएम मोदी की यह पहली विदेशी यात्रा थी |) 

निम्न क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए: 

Recently on the occasion of World Water Day, the governments of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh have signed an agreement with the Union Ministry of Water Power to implement the Ken-Betwa River Interlinking Project.

The main objective of the Ken-Betwa River Interlinking Project is to transport water from surplus areas through rivers to drought-prone areas and water-scarce areas.

The Prime Minister said that this project will change the fate of Bundelkhand. This will quench thirst as well as development. The Chief Ministers of both the states have not only signed the paper today but have given a new look to the fate of Bundelkhand.

Jal Shakti Abhiyan ‘Catch the Rain “was launched in a program organized through video conferencing due to Corona. During this time, the Prime Minister said that the former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee dreamed in the interest of millions of families of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. It was a compromise today to make it come true.

Key Point

Recently, Sri Lanka has awarded the contract for the development of Colombo Port’s Western Container Terminal to India. The terminal will be developed by a joint venture company formed between India and Japan. Sri Lanka will give this project on a 35-year lease to India.

A few weeks before this decision the Sri Lankan government had cancelled the contract for the development of a terminal at this port. The Sri Lankan Cabinet recently approved the development of the West Container Terminal at Colombo South Port.

An official statement said that the Sri Lankan cabinet approved the development of Colombo South Port’s West Container Terminal on Monday. It will be developed by a joint company with the Government of India and Japan.

The statement said that the proposed project was sent to the High Commission of India and the Japanese Embassy after receiving approval from the negotiating committee on the basis of Banao, Adopt and Hand (BOT).

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(हाल ही मे, श्रीलंका ने कोलम्बो पोर्ट के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास का ठेका भारत को दिया है | इस टर्मिनल का विकास भारत और जापान के साथ बनी एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किया जाएगा | श्रीलंका यह परियोजना भारत को 35 साल के पट्टे पर देगा |)

(श्रीलंका सरकार ने इस निर्णय से कुछ सप्ताह पहले इसी बंदरगाह पर एक टर्मिनल के विकास का ठेका रद कर दिया था | श्रीलंका मंत्रिमंडल ने हाल ही में कोलम्बो साऊथ पोर्ट के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल के विकास को मंजूरी दी |)

(एक अधिकृत बयान में कहा गया कि श्रीलंका मंत्रिमंडल ने सोमवार को कोलंबो साउथ पोर्ट के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल के विकास को मंजूरी दी है। भारत तथा जापान सरकार के साथ एक संयुक्त कंपनी इसका विकास करेगी।) 

(बयान में कहा गया कि बनाओ, अपनाओ और सौंप दो (बीओटी) के आधार पर प्रस्तावित परियोजना को वार्ता कर रही समिति से मंजूरी मिलने के बाद उसे भारतीय उच्चायोग और जापानी दूतावास को भेजा गया था।)

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Recently, the Government of India and the Government of Nagaland and the World Bank have signed a $ 68 million agreement for “Nagaland: Enhancing Classroom Teaching and Resources Project”.

The $ 68 million loans from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) has a final maturity of 14.5 years with a grace period of 5 (five) years. With this, 1,50,000 students and 20,000 teachers in the government education system in Nagaland will benefit from statewide reform in schools.

Its main objective is to increase the governance of schools in Nagaland, improve classroom instruction; Will create technology systems to provide opportunities for the professional development of teachers, and to provide greater access to blended and online learning to students and teachers, as well as to allow better monitoring of policies and programs.

(हाल ही मे, भारत सरकार व नागालैंड सरकार और विश्व बैंक ने “नागालैंड: कक्षा शिक्षण और संसाधन परियोजना को बढ़ाना (Nagaland: Enhancing Classroom Teaching and Resources Project)” के लिए $68 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए है |)

(इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD) से $68 मिलियन का ऋण की 5 (पांच) वर्षों की अनुग्रह अवधि सहित 14.5 वर्षों की अंतिम परिपक्वता है | इससे नागालैंड में सरकारी शिक्षा प्रणाली में 1,50,000 छात्र और 20,000 शिक्षक स्कूलों में राज्यव्यापी सुधार से लाभान्वित होंगे |)

(इसका प्रमुख उदेश्य नागालैंड में स्कूलों का शासन बढ़ाया जा सके, कक्षा निर्देश में सुधार; शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए अवसर प्रदान, और छात्रों एवं शिक्षकों को मिश्रित और ऑनलाइन सीखने के लिए अधिक पहुंच प्रदान करने के साथ-साथ नीतियों और कार्यक्रमों की बेहतर निगरानी की अनुमति देने के लिए प्रौद्योगिकी प्रणाली का निर्माण करेगा |)

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Recently on 09 February 2021 India and Afghanistan signed an MoU on Video-Teleconferencing (VTC) for the construction of Shatut Dam (Lalander Dam) on a tributary of the Kabul River in Afghanistan. The project is a part of the New Development Partnership between India and Afghanistan, costing approximately $ 300 million.

The MoU was signed between Foreign Minister Dr Jaishankar and Afghan Foreign Minister Hanif Atmar in the presence of Prime Minister Narendra Modi and President of Afghanistan, Dr Mohammad Ashraf Ghani.

The first dam in Afghanistan by India is the Maitri Dam, also known as the Salma Dam. Which was inaugurated in June 2016. After that, this is the second major dam being built by India in Afghanistan.

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