Last Kist Jari PM Kisan Samman Nidhi Yojana  

PM Kisan Samman Nidhi Yojana Last Kist Kaise Check kre

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PM Kisan Samman Nidhi Yojana नई क़िस्त कब जारी की जाती है? 

दिल्ली सरकार ने चुनाव से पहले अधिकृत और नियमित कालोनियों को बड़ा तोहफा दिया है। इन कालोनियों में रहने वाले संपत्ति मालिकों को छह और सात साल का बकाया संपत्तिकर जमा करने पर बीते 12 और 11 साल का बकाये के साथ जुर्माना आदि सब माफ हो जाएगा। 

राजनिवास में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने विशेष अधिकारी अश्वनी कुमार और निगमायुक्त ज्ञानेश भारती की मौजूदगी में (Samridhi 2022 -2023) “समृद्धि 2022-23′ (दिल्ली में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नगर राजस्व का सुदृढ़ीकरण और वृद्धि) योजना को लांच किया है।

इस समृद्वि योजना की खास बात ये है की इस योजना को 31 मार्च तक के लिए लागू किया जा रहा है। इसके बाद इसमें किसी भी प्रकार का विस्तार नहीं दिया जाएगा। निगम अधिकारियों के मुताबिक एक अनुमान है कि दिल्ली में 50 लाख संपत्तियां हैं। 

इसमें से करीब 80 प्रतिशत संपत्तियां अनधिकृत कालोनियों में हैं। शेष 20 प्रतिशत यानि करीब दस लाख तक कालोनियां अधिकृत और नियमित कालोनियों में हैं। इन संपत्ति मालिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अभी निगम को करीब 10 लाख संपत्ति मालिकों से हर वर्ष करीब 2000 करोड़ रुपये का राजस्व संपत्तिकर से प्राप्त होता है।

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What is the visa-on-arrival scheme unique to Indonesia? The Visa on Arrival scheme lets in positive overseas nationals from 86 authorized international locations and areas to go into Indonesia by acquiring a visa at a factor of access.

To qualify for Visa on Arrival, nationals from those international locations should have a passport with a minimum of six months of validity. They will pay the Visa on Arrival price of 500,000 IDR.

They should bring a price tag that suggests the date of departure from Indonesia. They must maintain different applicable files on hand as asked through the country’s COVID-19 challenge force.

Travelers who’re eligible for a visa exemption or the Visa on Arrival application can input Indonesia for positive motives apart from tourism, which includes commercial enterprise meetings, the shopping of goods, authorities responsibilities, and transit to some other country. Business assembly can be authorized in a few instances.

What are the brand new COVID-19 policies for travelers?

The authorities additionally decreased COVID-19 by trying out necessities for absolutely vaccinated tourists on 15 September2022.

who’s absolutely vaccinated now no longer need to take a PCR to take a look at upon arrival or have COVID-19 coverage insurance to go into the country.

Travelers who aren’t absolutely vaccinated should take a PCR to take a look at upon arrival and look ahead to a poor end result at a delegated hotel.

As in line with reports, overseas nationals who plan to apply for the visa on arrival application must test with the neighborhood immigration government earlier than traveling to Indonesia as a few now no longer permit Visa Arrival tourists to take part in enterprise meetings.

Author: Astha Singh

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Pradhanmantri e-Vidya Scheme: Presenting the Union Budget 2022-23 on 01 February, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman announced the ‘PM e-Vidya’ scheme to promote digital education. Union Budget was presented through the digital medium for the second time during the Corona period.

Announcing the ‘PM e-Vidya’ scheme, the Finance Minister said that schools, colleges, and all other educational institutions remained closed for a long time due to the Corona epidemic, which has had an impact on the education of every class of students. Most of which is affecting the education of students belonging to other weaker sections including scheduled castes and scheduled tribes in rural areas.

What is PM e-Vidya Yojana?

Finance Minister Nirmala Sitharaman said that PM e-Vidya Yojana is being implemented to strengthen the education system. Under this scheme, the work of giving education to the students through 200 TV channels will be increased from 12 to one class one TV channel program.

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The Finance Minister said that the internet is not accessible in every area, but TV is present in almost all areas. He said that almost all the houses have a TV. People watch TV in their own regional languages, so education will be provided in regional languages ​​through TV channels.

Further, the Finance Minister said that in the financial year 2022-23, vocational courses and creativity courses will be started to boost the skills of the students. 750 virtual labs and 75 skill e-labs will be started in science and maths language. Teachers will be available through digital mode promoting digital education.

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Pradhanmantri e-Vidya Scheme: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 01 फरवरी को आम बजट 2022-23 पेश करते हुए डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ‘पीएम ई-विद्या’ योजना की घोषणा की| कोरोना काल में दूसरी बार यूनियन बजट डिजिटल माध्यम से पेश किया गया था|  

पीएम ई-विद्या’ योजना की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते स्कूल कॉलेज एवं अन्य सभी शैक्षिक संस्थान लंबे वक्त तक बंद रहे, जिसका प्रभाव हर एक वर्ग के छात्र की शिक्षा पर पड़ा रहा है| जिसका जादातर प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समेत अन्य कमजोर वर्ग के छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है|

क्या है पीएम ई-विद्या योजना?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा ने कहा कि शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने हेतु पीएम ई-विद्या योजना लागू की जा रही है| इस योजना के तहत वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम में 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों के माध्यम से छात्रों को शिक्षा देने का कार्य किया जायेगा|

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वित्त मंत्री ने कहा कि हर क्षेत्र में इंटरनेट की पहुच नही, लेकिन टीवी लगभग सभी क्षेत्रों में मौजूद है| उन्होंने कहा कि लगभग सभी घरों में टीवी होता है| लोग अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में टीवी देखते हैं ऐसे में टीवी चैनल के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करवाई जाएगी|

आगे वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में छात्रों के कौशल को बढ़ावा देने हेतु वोकेशनल कोर्सेज एवं क्रिएटिविटी कोर्स शुरू किये जायेंगे| विज्ञान और गणित भाषा में 750 वर्चुअल लैब एवं 75 कौशल ई-प्रयोगशालाएं शुरू होंगी| शिक्षक डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देते हुए डिजिटल मोड से उपलब्ध रहेंगे|

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Scheme: Recently, the Life Insurance Corporation of India has launched a new non-linked, non-participating, individual savings life insurance scheme called Dhan Rekha. This plan offers special premium rates for female life.

The scheme is also allowed for the third gender in that all the benefits under the scheme will be fully guaranteed. There are special premium rates for female life. Planning is allowed for the third gender.

Features of this plan-

Prime Minister Narendra Modi has launched Swachh Bharat Mission-Urban 2.0 and AMRUT 2.0 on 01 October 2021 at 11 am. Which will be started from October 01 in a program organized at Dr Ambedkar International Center in New Delhi.

Under the second phase of the Swachh Bharat Mission, it will move towards achieving the Sustainable Development Goals set for the year 2030. This plan is mainly related to Triple R. Including reduce, reuse and recycle. By resolving the waste on a scientific basis, success can be achieved in achieving this goal.

In the second phase of the Swachh Bharat Mission, scientific management of waste from cities will be done within the next five years. With this, there will be no problem of becoming a mountain of garbage outside the metros and cities.

Similarly, in the second phase of Amrit, every house in all the cities will be connected to the tap. Apart from this, sewage water will be made clean and reusable. Under this mission, the supply of clean water to about 4700 local bodies will also be started.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 01 अक्टूबर 2021 को सुबह 11 बजे स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 और अमृत 2.0 का शुभारंभ किया है| जिसकी शुरुआज 01 अक्टूबर से नई दिल्‍ली स्थित डॉक्टर अंबेडेकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में की जाएगी|

स्‍वच्‍छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत वर्ष 2030 के तय सतत विकास लक्ष्यों को पाने की तरफ आगे बढ़ा जाएगा| ये योजना मुख्‍य तौर पर ट्रिपल आर से जुड़ी है| जिसमें रिड्यूज, रीयूज और रीसाइकिल शामिल है| वैज्ञानिक आधार पर कचरे का समाधान कर इस लक्ष्‍य को पाने में सफलता हासिल हो सकती है|

स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में अगले पांच वर्षों के भीतर शहरों से निकलने वाले कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाएगा| इससे महानगरों और शहरों के बाहर कूड़े के पहाड़ बनने की नौबत नहीं आएगी|

इसी तरह अमृत के दूसरे चरण में सभी शहरों के हर घर को नल से जोड़ा जाएगा| इसके अतिरिक्त सीवेज के पानी को साफ कर दोबारा उपयोग करने लायक बनाया जाएगा| इस मिशन के तहत करीब 4700 लोकल बॉडीज को स्‍वच्‍छ पानी की आपूर्ति की भी शुरुआत हो जाएगी|

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The National Palm Oil Mission has been approved in the cabinet and CCEA meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi. Which was announced by Prime Minister Narendra Modi during his address to the nation from Red Fort on 15th August. Rs 11,000 crore will be spent on National Palm Mission.

The main objective of the National Palm Oil Mission: Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar said that the main objective of the National Palm Oil Mission is to provide assured practical prices to the farmers for the cultivation of palm. Along with this, in the next five years, to promote domestic cultivation of palm oil and reduce the country’s dependence on edible oil imports.

Agriculture and Farmers Welfare Minister Narendra Singh Tomar said that palm oil is still being cultivated in the country, but now it will be promoted further. He said that due to the fluctuation in the price of edible oil, the cultivation of palm was not profitable for the small farmers. Now the central government is starting the National Edible Oil Mission. The consumption of edible oil in India is estimated to increase by 3 to 3.5 per cent annually.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट और सीसीईए (CCEA) की बैठक में नेशनल पाम ऑयल मिशन को मंजूरी दे दी गई है| जिसकी घोषणा 15 अगस्त को लाल किले से राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी| नेशनल पाम मिशन पर 11,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे| 

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि नेशनल पाम ऑयल मिशन का मुख्य उद्देश्‍य किसानों को पाम की खेती के लिए सुनिश्चित व्यवहारिक मूल्य प्रदान करना है| इसके साथ ही अगले पांच वर्षों में पाम तेल की घरेलू खेती को बढ़ावा देना और खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता को कम करना है|

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि देश में अब भी पाम ऑयल की खेती हो रही है, लेकिन अब इसे ओर बढ़ावा जाएगा| उन्होंने बताया कि खाने के तेल के भाव में उतार-चढ़ाव की वजह से छोटे किसानों के लिए पाम की खेती फायदेमंद नहीं थी| अब केंद्र सरकार नेशनल एडिबल ऑयल मिशन शुरू कर रही है| भारत में खाने के तेल की खपत में सालाना 3 से 3.5 फीसदी वृद्धि का अनुमान है|

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Odisha Chief Minister Naveen Patnaik has announced to provide smart health cards to 3.5 crore people of the state under the Biju Swasthya Kalyan Yojana on the occasion of the 75th anniversary of the country’s independence.

Announcing on the occasion of Independence Day on 15th August, Chief Minister Naveen Patnaik said that with the introduction of the Smart Health Card, there will be a change in the healthcare system and history will be made in the health sector of the country. Keep in mind that Patnaik has not implemented the Ayushman Bharat scheme in Odisha.

Under this scheme, every family will get insurance up to Rs 5 lakh per year. Also, this facility for women will be up to Rs 10 lakh. The beneficiaries of the food security scheme, Annapurna Yojana, Antyodaya Yojana of the country and the state will get the facilities of this card.

3.5 crore people of 96 lakh families of Odisha will get the benefit of the Smart Health Card. The beneficiaries of the food security scheme, Annapurna Yojana, Antyodaya Yojana of the country and the state will get the facilities of this card. Chief Minister Naveen Patnaik claimed that Odisha is the first state in the country to provide such smart health cards.

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(ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत प्रदेश के साढ़े 3 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड मुहैया कराए जाने की घोषणा की है|)

(मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐलान करते हुए कहा कि स्मार्ट हेल्थ कार्ड की शुरुआत से स्वास्थ्य सेवा सिस्टम में बदलाव आएगा और देश के हेल्थ सेक्टर में इतिहास बनेगा| ध्यान रहे है कि पटनायक में ओडिशा में आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया है|)

(इस योजना के तहत हर परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का बीमा मिलेगा| साथ ही महिलाओं के लिए यह सुविधा 10 लाख रुपये तक होगी| देश और राज्य की खाद्य सुरक्षा योजना, अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को इस कार्ड की सुविधाएं मिलेंगी|)

(ओडिशा के 96 लाख परिवारों के साढ़े 3 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड का लाभ मिलेगा| देश और राज्य की खाद्य सुरक्षा योजना, अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को इस कार्ड की सुविधाएं मिलेंगी| मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दावा किया कि ऐसे स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने वाला ओडिशा देश का पहला राज्य है|)

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Prime Minister Narendra Modi, while addressing the nation from the Red Fort on 75th Independence Day, announced Rs 100 lakh crore Pradhan Mantri Gatishakti Yojana. The main objective of Pradhan Mantri Gatishakti Yojana is to adopt a holistic and integrated approach to infrastructure development and to create employment opportunities for the youth of the country.

The government will soon announce the master plan for this scheme, which will generate employment opportunities for hundreds of thousands of youth besides boosting the productivity of industries and boosting the economic development of the country. Gati Shakti Yojana will be a National Infrastructure Master Plan for our country which will lay the foundation for the overall infrastructure and will create an integrated and holistic path for our economy.

PM Gati Shakti Yojana aims at reducing travel time, improving industrial productivity, making manufacturing globally competitive, facilitating futuristic economic sectors and creating jobs across road, rail, air and waterways. have to reduce.

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(प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए 100 लाख करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना की घोषणा की| प्रधान मंत्री गतिशक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे के विकास में समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना और देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है|) 

(सरकार जल्द ही इस योजना के लिए मास्टर प्लान की घोषणा करेगी, जिससे उद्योगों की उत्पादकता को बढ़ावा देने और देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के अलावा सैकड़ों हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे| गति शक्ति योजना, हमारे देश के लिए एक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा मास्टर प्लान होगा जो समग्र बुनियादी ढांचे की नींव रखेगा और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक एकीकृत और समग्र मार्ग तेयार करेगा|)

(पीएम गति शक्ति योजना का उद्देश्य यात्रा के समय को कम करने, औद्योगिक उत्पादकता में सुधार, विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, भविष्य के आर्थिक क्षेत्रों को सुविधाजनक बनाने और रोजगार सृजित करने के लिए सड़क, रेल, हवाई और जलमार्ग के बीच के अंतर कम करना है|)

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