National Youth Parliament Festival: The third edition of the National Youth Parliament Festival (NYPF) is jointly organized by the Lok Sabha Secretariat and the Ministry of Youth Affairs and Sports on March 10 and 11, 2022 at the Central Hall of Parliament, New Delhi.

 Union Sports Minister Anurag Thakur addressed the inaugural session of NYPF on 10 March. While Lok Sabha Speaker Om Birla will address the closing ceremony on March 11. The National Youth Parliament provides a platform for the youth to voice their ideas and dreams for the country and enables the youth to voice their concerns and local problems.

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Purpose of NYPF

NYPF aims to listen to the voice of youth under the age of 18 to 25 years, who will be involved in various careers including public services in the coming years. The top three young winners at the national level will get an opportunity to speak before the Speaker of the Lok Sabha during the closing ceremony.

The third NYPF was launched at the district level on 14 February 2022 through virtual mode in which more than 2.44 lakh youth participated. After this, from 23 to 27 February 2022, the state youth parliaments were done through virtual mode. Overall 87 winners (62 female and 25 male) from the district and state-level YPF will now participate in NYPF 2022.

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National Youth Parliament Festival 2022:- राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव (National Youth Parliament Festival – NYPF) का तीसरा संस्करण लोकसभा सचिवालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 10 और 11 मार्च, 2022 को संसद के सेंट्रल हॉल, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है|

 केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) 10 मार्च को एनवाईपीएफ के उद्घाटन सत्र को संबोधितकिया| जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) 11 मार्च को समापन समारोह को संबोधित करेंगे| राष्ट्रीय युवा संसद युवाओं को देश के लिए अपने विचारों और सपनों को आवाज देने के लिए एक मंच प्रदान करती है और युवाओं को अपनी चिंताओं और स्थानीय समस्याओं को आवाज देने में सक्षम बनाती है।

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एनवाईपीएफ का उद्देश्य:

NYPF का उद्देश्य 18 से 25 वर्ष से कम आयु के युवाओं की आवाज सुनना है, जो आने वाले वर्षों में सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न करियर में शामिल होंगे| राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष तीन युवा विजेताओं को समापन समारोह के दौरान लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष बोलने का अवसर मिलेगा|

तीसरा NYPF जिला स्तर पर 14 फरवरी 2022 को वर्चुअल मोड के माध्यम से लॉन्च किया गया था जिसमें 2.44 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया था| इसके बाद 23 से 27 फरवरी, 2022 तक राज्य युवा संसदों ने वर्चुअल मोड के माध्यम से किया| जिला और राज्य स्तर के वाईपीएफ से कुल मिलाकर 87 विजेता (62 महिला और 25 पुरुष) अब एनवाईपीएफ 2022 में भाग लेंगे|

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13th BRICS Summit: Prime Minister Narendra Modi will chair the 13th summit of the Group of Five BRICS (BRICS) today. The latest situation in Afghanistan is expected to be widely discussed in this meeting to be held digitally. According to the Foreign Ministry, Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South African President Cyril Ramaphosa and Brazilian President Jair Bolsonaro will also attend the meeting.

BRICS: BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa) comprises the five largest developing countries in the world, representing 41 percent of the global population, 24 percent of the global GDP and 16 percent of the global trade. The Ministry of External Affairs said in a statement that in 2021 under India’s chairmanship of BRICS, Prime Minister Narendra Modi will chair the 13th BRICS summit in digital format on 9 September.

Prime Minister Modi will chair the BRICS summit for the second time. Earlier he had presided over the conference in Goa in the year 2016. This year marks the 15th anniversary of BRICS. The theme of which is: ‘BRICS@15: Inter-BRICS Cooperation for Continuity, Consolidation and Consensus’.

India has outlined four priority areas for its presidency. These include reforming the multilateral system, countering terrorism, use of digital and technological tools to achieve the SDGs and promoting people-to-people contacts.

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13th BRICS Summit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पांच देशों के समूह ब्रिक्स (BRICS) के 13 वे शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे| डिजिटल तरीके से आयोजित होने वाली इस बैठक में अफगानिस्तान के ताजा हालात पर व्यापक रूप से चर्चा होने की उम्मीद है| विदेश मंत्रालय के मुताबिक, बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो भी शामिल होंगे|  

ब्रिक्स: ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) में दुनिया के पांच सबसे बड़े विकासशील देश शामिल हैं, जो वैश्विक आबादी के 41 प्रतिशत, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 24 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार के 16 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं| विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 2021 में ब्रिक्स की भारत की अध्यक्षता के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 09 सितंबर को डिजिटल प्रारूप में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे|

प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे| इससे पहले उन्होंने साल 2016 में गोवा में सम्मेलन की अध्यक्षता की थी| इस साल ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ है| जिसका विषय: ‘ब्रिक्स @15: निरंतरता, समेकन और आम सहमति की खातिर अंतर-ब्रिक्स सहयोग’ है| 

भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए प्राथमिकता वाले चार क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की है| जिसमें बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, आतंकवाद का मुकाबला, एसडीजी प्राप्त करने के लिए डिजिटल और तकनीकी औजारों का उपयोग और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना शामिल हैं| 

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Recently, Prime Minister Narendra Modi launched the Vehicle Scrappage Policy on 13 August 2021. The Vehicle Scrappage Policy is one of the big schemes of the government, which has been the focus in the last few years.

Launching this policy at the Investor Summit in Gujarat through video conferencing, Prime Minister Narendra Modi has described it as a big step before the 75th Independence Day. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced this policy in the Union Budget of 2021.

Scrappage Policy: In the new scrap policy, private vehicles of diesel and petrol have been allowed to run for 20 years. If private vehicles older than 20 years fail to pass the Automated Fitness Test or do not renew the registration certificate, then self-registration will be terminated from June 01, 2024.

Policy Objective: The central government aims to reduce air pollution and vehicular pressure on the roads by removing old vehicles from the roads. Launching the ‘Vehicle Scraping Policy’, Prime Minister Modi said that ‘Vehicle Scraping’ will help in the phase-wise removal of unsuitable and polluting vehicles in an environment-friendly manner.

The scrap material that will be prepared due to scrapping will provide raw material to the automobile industry at a cheap price, which will reduce the cost of making vehicles. Such things will also be obtained from this scrap material which will be useful in the research of electric vehicle batteries.

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(हाल ही मे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त 2021 को व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी (Vehicle Scrappage Policy) लॉन्च की| व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी सरकार की कुछ बड़ी योजनाओं में से है, जिसपर पिछले कुछ सालों में फोकस रहा है|)

(प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में इन्वेस्टर समिट में इस पॉलिसी को लॉन्च करते हुये 75वें स्वतंत्रता दिवस के पहले इसे बड़ा कदम बताया है| वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021 के केंद्रीय बजट में इस पॉलिसी को पेश किया था|) 

(स्क्रैपेज पॉलिसी: नई स्क्रैप पॉलिसी में डीजल और पेट्रोल के प्राइवेट वाहनों के लिए 20 साल तक चलने की इजाजत दी गई है| 20 साल से अधिक पुराने प्राइवेट व्हीकल यदि ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट पास करने में फेल हो जाते हैं या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं कराते हैं तो 01 जून 2024 से खुद से रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा|)

(पॉलिसी का उद्देश्य: केंद्र सरकार का उद्देश्य सड़कों से पुरानी गाड़ियों को हटाकर वायु प्रदूषण और सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करना है| प्रधानमंत्री मोदी ने ‘व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी’ की शुरूआत करते हुए कहा कि ‘व्हीकल स्क्रैपिंग’ पर्यावरण के अनुकूल तरीके से, अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने में मदद मिलेगी|) 

(स्क्रैपिंग की वजह से जो स्क्रैप मटीरियल तैयार होगा उससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सस्ते दाम में कच्चा माल प्राप्त होगा, उससे वाहन बनाने की लागत कम होगी| इस स्क्रैप मटीरियल से ऐसी चीजें भी प्राप्त होंगी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी के रिसर्च में काम आएंगी|)

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Recently, Prime Minister Narendra Modi addressed the CoWin Global Conclave on 05 July 2021 and mentioned the role of the digital platform ‘CoWIN’ in battling the pandemic COVID-19. During his address, the PM first expressed his condolences to the people who lost their lives in the epidemic in all the countries of the world.

The CoWin Global Conclave served as a platform to share India’s learnings and experiences in planning, strategizing, and implementing the world’s largest vaccination campaign through Co-Win.

The Prime Minister said that since the beginning of the pandemic, India has been committed to sharing all its experiences, expertise, and resources with the global community in this fight. Despite all our compulsions, we have tried to share as much as possible with the world.

Prime Minister Modi said that vaccination is the only hope to emerge from corona infection. We have connected the vaccination campaign through digital media from the very beginning. We all have to move forward together.

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(हाल ही मे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 05 जुलाई 2021 को कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित किया और महामारी कोविड-19 से जूझने में डिजिटल प्लेटफार्म ‘CoWIN’ की भूमिका का जिक्र किया| पीएम ने अपने संबोधन के दौरान सबसे पहले विश्व के सभी देशों में महामारी में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की|)

(CoWin ग्लोबल कॉन्क्लेव ने Co-Win के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की योजना बनाने, रणनीति बनाने और क्रियान्वित करने के संबंध में भारत की सीख और अनुभवों को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया|)

(प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी की शुरुआत से ही भारत इस लड़ाई में अपने सभी अनुभवों, विशेषज्ञता और संसाधनों को वैश्विक समुदाय के साथ साझा करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है| अपनी सभी मजबूरियों के बावजूद हमने दुनिया के साथ ज्यादा से ज्यादा साझा करने की कोशिश की है|)

(प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना संक्रमण से उभरने हेतु वैक्सीनेशन ही एक उम्मीद है| हमने शुरू से ही वैक्सीनेशन अभियान को डिजिटल माध्यम से जोड़ा है| हम सभी को एकसाथ मिलकर आगे बढ़ना होगा|)

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The second United Nations Global Sustainable Transport Conference will be held on 14-16 October 2021 in Beijing, China. It will provide an opportunity to focus on the opportunities, challenges and solutions towards achieving sustainable transport around the world.

This conference will follow the first Global Sustainable Transport Conference held in Ashgabat, Turkmenistan in 2016

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दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 14-16 अक्टूबर 2021 को बीजिंग, चीन में आयोजित किया जाएगा. यह दुनिया भर में स्थायी परिवहन प्राप्त करने की दिशा में अवसरों, चुनौतियों और समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करेगा.

यह सम्मेलन 2016 में अश्गाबात, तुर्कमेनिस्तान (Ashgabat, Turkmenistan) में आयोजित पहले वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का अनुपालन करेगा.

External Affairs Minister S Jaishankar chaired the meeting of BRICS foreign ministers through video conferencing. Foreign ministers of Brazil, Russia, China, and South Africa participated in this meeting. In this meeting, the ministers agreed to cooperate on the pillars of political and security, economic and finance, and people-to-people and cultural exchanges.

External Affairs Minister S Jaishankar chaired the meeting of BRICS foreign ministers through video conferencing. Foreign ministers of Brazil, Russia, China, and South Africa participated in this meeting. In this meeting, the ministers agreed to cooperate on the pillars of political and security, economic and finance, and people-to-people and cultural exchanges.

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 विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया. इस बैठक में, मंत्रियों ने राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक और वित्त, तथा नागरिकों के बीच और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के स्तंभों पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की.

ब्रिक्स पांच प्रमुख उभरते देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा गठित एक समूह है.

दक्षिण अफ्रीका 2010 में समूह में शामिल हुआ.

भारत 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा

Recently Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi has announced several welfare measures for children who have lost their parents due to COVID-19. Due to this COVID-19, all the children lost to parents or surviving parents or legal guardians or adoptive parents will be assisted under the PM-CARES for Children scheme. Welfare measures will be listed below.

Fixed Deposit in the name of the child:

• The government has announced the “PM-CARES for Children” scheme, under which fixed deposits are to be opened in the name of such children from the PM-CARES Fund.
• The total corpus of the fund will be Rs 10 lakh for each child.
• This fund will be used to provide monthly financial assistance/stipend once the child reaches the age of 18 years, to take care of his personal needs for the next five years.
• On reaching the age of 23, the child will get the amount as a lump sum for personal and business use.

Education :

• It has been announced to admit children below the age of 10 years as day scholars in the nearest Kendriya Vidyalaya or private school.
• Children in the age group of 11-18 years are to be admitted to any Central Government residential school like Sainik School and Navodaya Vidyalaya.
• For higher education, children will be assisted in obtaining education loans for vocational courses or higher education in India as per the existing norms. The interest on this loan is to be paid from the PM-Cares Fund.

Health Insurance:

• Under the Ayushman Bharat Yojana (PM-JAY), each child is to be enrolled as a beneficiary with a health insurance cover of Rs 5 lakh.
• The premium amount for these children will be paid by PM Cares till they attain the age of 18 years.

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हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने COVID-19 के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए कई कल्याणकारी उपायों की घोषणा की है। इस COVID-19 के कारण माता-पिता या सर्वाइविंग माता-पिता या कानूनी अभिभावकों या दत्तक माता-पिता को खोने वाले सभी बच्चों को PM-केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना (PM-CARES for Children scheme) के तहत सहायता दी जाएगी। कल्याणकारी उपायों को नीचे सूचीबद्ध किया जायेगा। 

बच्चे के नाम पर सावधि जमा: 

• सरकार ने “PM-केयर्स फॉर चिल्ड्रन” योजना की घोषणा की है, जिसके तहत PM-केयर्स फंड से ऐसे बच्चों के नाम पर सावधि जमा खोली जानी है। 
• प्रत्येक बच्चे के लिए फंड का कुल कोष 10 लाख रुपये होगा। 
• इस कोष का उपयोग अगले पांच वर्षों तक उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की देखभाल के लिए, बच्चे के 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर मासिक वित्तीय सहायता / वजीफा देने के लिए किया जाएगा। 
• 23 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, बच्चे को व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए एकमुश्त राशि के रूप में राशि मिलेगी। 

शिक्षा :

• 10 साल से कम उम्र के बच्चों को नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिए जाने की घोषणा की गई है। 
• 11-18 वर्ष की आयु के बच्चों को किसी भी केंद्र सरकार के आवासीय विद्यालय जैसे सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिया जाना है। 
• उच्च शिक्षा के लिए, बच्चों को मौजूदा मानदंडों के अनुसार भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों या उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने में सहायता की जाएगी. इस ऋण पर ब्याज का भुगतान PM-केयर्स फंड से किया जाना है। 

स्वास्थ्य बीमा

• आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY) के तहत प्रत्येक बच्चे को 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवर के साथ लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाना है। 
• इन बच्चों के लिए प्रीमियम राशि का भुगतान PM केयर्स द्वारा किया जाएगा, जब तक कि वे 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते है। 

Recently the first online meeting of the Employment Working Group has been held in 2021 through video conferencing. This BRICS Employment Working Group meeting has been chaired by India, having held the BRICS Presidency this year. The meeting was chaired by Shri Apoorva Chandra, Secretary, Labor, and Employment.

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Important points of this meeting:

The main issues discussed during this meeting were: promotion of social security agreements between BRICS countries, formalization of labor markets, women’s participation in the labor force, and gigs and platform workers – the role in the labor market.

In addition to the BRICS nation, representatives of the International Labor Organization (ILO) and the International Social Security Agency (ISSA) also attended the meeting.