दिल्ली सरकार ने चुनाव से पहले अधिकृत और नियमित कालोनियों को बड़ा तोहफा दिया है। इन कालोनियों में रहने वाले संपत्ति मालिकों को छह और सात साल का बकाया संपत्तिकर जमा करने पर बीते 12 और 11 साल का बकाये के साथ जुर्माना आदि सब माफ हो जाएगा।
राजनिवास में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने विशेष अधिकारी अश्वनी कुमार और निगमायुक्त ज्ञानेश भारती की मौजूदगी में (Samridhi 2022 -2023) “समृद्धि 2022-23′ (दिल्ली में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नगर राजस्व का सुदृढ़ीकरण और वृद्धि) योजना को लांच किया है।
इस समृद्वि योजना की खास बात ये है की इस योजना को 31 मार्च तक के लिए लागू किया जा रहा है। इसके बाद इसमें किसी भी प्रकार का विस्तार नहीं दिया जाएगा। निगम अधिकारियों के मुताबिक एक अनुमान है कि दिल्ली में 50 लाख संपत्तियां हैं।
इसमें से करीब 80 प्रतिशत संपत्तियां अनधिकृत कालोनियों में हैं। शेष 20 प्रतिशत यानि करीब दस लाख तक कालोनियां अधिकृत और नियमित कालोनियों में हैं। इन संपत्ति मालिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अभी निगम को करीब 10 लाख संपत्ति मालिकों से हर वर्ष करीब 2000 करोड़ रुपये का राजस्व संपत्तिकर से प्राप्त होता है।
