RBI policy date and time - The Current Knowledge

RBI Monetary Policy 2024 भारतीय केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों को 6.5% पर स्थिर रखने का निर्णय लिया। इसका मतलब यह है कि बैंकों द्वारा आरबीआई से उधार ली जाने वाली दर फिलहाल वही रहेगी।अधिकांश विशेषज्ञों ने सोचा कि ऐसा होगा। बैंक कोई भी बदलाव करने से पहले मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था पर सावधानीपूर्वक नजर रख रहा है। वे दीर्घावधि में मुद्रास्फीति को लगभग 4% तक नीचे लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं RBI Governor Shaktikanta Das के अध्यक्षता वाली एमपीसी की बैठक मंगलवार को शुरू हुई और तीन दिनों तक चलेगी। इसके बाद उन्होंने आठ फरवरी को बैठक में किए गए फैसलों की घोषणा की जाएगी। पिछले 1 साल से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आखिरी बार फरवरी 2023 में इसे 6.5% पर लाया गया था। उसके बाद हुई सभी बैठकों में इसे स्थिर रखने का फैसला लिया गया। इस बार भी उम्मीद है कि रेपो रेट (Repo Rate April 2024) में कोई बदलाव नहीं होगा।यह बैठक देश के आर्थिक आंकड़ों, महंगाई दर आदि पर फोकस करती है और इन्हीं के आधार पर रेपो रेट में बदलाव का फैसला लिया जाता है। RBI Monetary Policy 2024रिजर्व बैंक की पहली द्वि-मासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की मुख्य बातें:Highlights of RBI’s first bi-monthly policy statement for FY’25रेपो रेट क्या है? What is Repo Rate?RBI Holds Steady: Repo Rate Remains Unchanged at 6.5%Important point:मुख्य बातें:बाजार की प्रतिक्रियाएं:What Step RBI Governor Shaktikanta Das Take On Repo Rate:आगे देख रहे हैंStay Informed: For MPC 2024 DetailsFrequently Asked Question on RBI Monetary Policy 20241.What are the reasons behind keeping the repo rate unchanged?2.What is the projected GDP growth for FY25?3.How does the repo rate affect me? रिजर्व बैंक की पहली द्वि-मासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की मुख्य बातें: Highlights of RBI’s first bi-monthly policy statement for FY’25 बेंचमार्क ब्याज दर या रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा गया। 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7% पर बनाए रखा गया, जो पिछले वित्त वर्ष के 7.6% से कम है। इस वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति का औसत अनुमान 4.5% है, जो 2023 में हुए 5.4% से कम है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) द्वारा शुद्ध प्रवाह 2023-24 के दौरान 41.6 बिलियन डॉलर रहा, जो 2014-15 के बाद FPI प्रवाह का दूसरा सबसे उच्चतम स्तर है। 2024-25 में चालू खाता घाटा ऐसे स्तर पर बना रहेगा जो व्यवहार्य और आसानी से प्रबंधनीय दोनों हो। भारतीय रुपया 2023-24 के दौरान अपने उभरते बाजार के साथियों के साथ-साथ कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी हद तक सीमित रहा। वित्त वर्ष 24 में प्रमुख मुद्राओं में INR सबसे स्थिर रहा। अगली मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 5 से 7 जून, 2024 के दौरान निर्धारित है। रेपो रेट क्या है? What is Repo Rate? रेपो रेट Repo Rate का मतलब होता है वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक कमर्शियल बैंकों को थोड़ी समय के लिए पैसे उधार देता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं - मान लीजिए आपको किसी चीज़ के लिए अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ गई. आप अपने बैंक से लोन लेते हैं और इस लोन पर ब्याज देते हैं. ठीक उसी तरह, कमर्शियल बैंकों को भी कभी-कभी अचानक पैसों की कमी पड़ सकती है, ऐसे में वो RBI से लोन लेते हैं और इस लोन पर वो रेपो रेट के हिसाब से ब्याज देते हैं. रेपो रेट दर असल में अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का एक तरीका है. उदाहरण के लिए, अगर महंगाई (inflation) बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो RBI रेपो रेट बढ़ा देता है. इससे बैंकों को RBI से लोन लेना महंगा हो जाता है, नतीजतन वो आम लोगों को भी लोन देने पर ज्यादा ब्याज लेते हैं. इससे लोग कम लोन लेते हैं और बाजार में पैसा कम हो जाता है, जिससे महंगाई को काबू में रखने में मदद मिलती है. RBI Holds Steady: Repo Rate Remains Unchanged at 6.5% RBI Monetary Policy 2024 भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 4 अप्रैल, 2024 को हुई और जैसा कि कई विश्लेषकों ने उम्मीद की थी, रेपो दर को 6.5% पर बनाए रखने का निर्णय लिया। यह लगातार सातवीं बैठक है जहां दर अपरिवर्तित रही है, जो मिश्रित मुद्रास्फीति संकेतों के सामने आरबीआई के सतर्क रुख का संकेत देती है। Important point:मुख्य बातें: RBI Monetary Policy 2024 रेपो रेट स्थिर: रेपो रेट को न बदलने का मतलब है कि RBI आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ महंगाई को नियंत्रित करने के बीच संतुलन बनाना चाहता है। हालांकि अभी महंगाई का मुख्य आंकड़ा (core inflation) लक्ष्य से नीचे 4% पर बना हुआ है, लेकिन खाने के सामानों की कीमतों में कुछ उतार-चढ़ाव देखा गया है। आर्थिक विकास का सकारात्मक अनुमान: RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7% की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की निरंतर गति को लेकर सकारात्मक संकेत देता है। मुद्रास्फीति प्रबंधन पर फोकस बरकरार: MPC 2024 का "आवास वापसी रुख" (withdrawal of accommodation stance) इस बात का संकेत देता है कि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को कम करने और इसे लक्षित सीमा के अंदर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। For More Details Click Here बाजार की प्रतिक्रियाएं: रेपो रेट को बनाए रखने के फैसले का बाजारों द्वारा काफी हद तक अनुमान लगाया गया था. रियल एस्टेट विशेषज्ञों ने राहत व्यक्त की, यह मानते हुए कि यह चल रही आवासीय बिक्री गतिविधि को बनाए रखेगा. हालांकि, कुछ अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि रुको और देखो के रुख से संभावित दर कटौती में देरी हो सकती है जो विकास को और गति दे सकती है. What Step RBI Governor Shaktikanta Das Take On Repo Rate:आगे देख रहे हैं RBI के भविष्य के मौद्रिक नीतिगत फैसले आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति और आर्थिक आंकड़ों की दिशा पर निर्भर करेंगे. यदि मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहती है और विकास मजबूत होता है, तो 2024 के अंत में दर में कटौती हो सकती है. Stay Informed: For MPC 2024 Details अधिक जानकारी और गवर्नर दास के संबोधन के लिए, आप आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट या वित्तीय समाचार स्रोतों का संदर्भ ले सकते हैं।आरबीआई के फैसले पर आपके क्या विचार हैं? क्या यह विकास और मुद्रास्फीति के बीच सही संतुलन बनाएगा? अपनी टिप्पणियाँ नीचे साझा करें! click here Frequently Asked Question on RBI Monetary Policy 2024 1.What are the reasons behind keeping the repo rate unchanged?The RBI is likely balancing two factors:Inflation control: While core inflation remains under control, food prices have shown some volatility. Keeping the repo rate unchanged helps manage inflation.Economic growth: The RBI is maintaining a cautious stance to ensure continued economic growth momentum.2.What is the projected GDP growth for FY25?The RBI projects a real GDP growth of 7% for the financial year 2024-25.3.How does the repo rate affect me?The repo rate indirectly impacts the interest rates that banks offer on loans and deposits. A higher repo rate can lead to higher interest rates on loans and lower interest rates on deposits.