Central government approves Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act
Recently, the Central Government approved the implementation of the Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act 1989 on 21 October 2020. This step will help in establishing a three-tier democracy in Jammu and Kashmir like other parts of the country. Information and Broadcasting Minister Javadekar, while giving information about the decisions of the cabinet, said that like other parts of the country, Jammu and Kashmir will also help in establishing all three levels of democracy at the grassroots level.
(हाल ही मे, केंद्र सरकार ने 21 अक्टूबर 2020 को जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दी | इस कदम से जम्मू-कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों की तरह तीन स्तरीय लोकतंत्र की स्थापना में मदद मिलेगी | सूचना एवं प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इससे देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के तीनों स्तरों को स्थापित करने में मदद मिलेगी |)
Under this amendment, a new structure will be created to carry out development work in every district and it will be directly elected by the voters. The District Development Council (DDC) will have 14 areas and all will have one directly elected member. Some seats will also be reserved for SC, ST and women.
(इस संशोधन के तहत हर जिले में विकास कार्य करने के लिए नया ढांचा बनाया जाएगा और इसे सीधे मतदाताओं द्वारा चुना जाएगा | जिला विकास परिषद (डीडीसी) में 14 क्षेत्र होंगे और सभी में एक प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होगा | कुछ सीटें एससी, एसटी और महिलाओं के लिए भी आरक्षित होंगी |)
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