Supreme Court : State consent required for CBI investigation

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Recently, the Supreme Court has declared that a CBI inquiry will not take place in its jurisdiction without the consent of the state government, as it is not in line with the principle of federalism. The Supreme Court said that the Central Government is not allowed to expand the jurisdiction of the agency (CBI) in that state without the consent of any state. The Supreme Court has ruled in the context of eight non-BJP states (Kerala, Jharkhand, Bengal, Maharashtra, Mizoram, Chhattisgarh, Rajasthan and Punjab).

(हाल ही मे, सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषणा की है कि राज्य सरकार की सहमति के बिना उसके अधिकार क्षेत्र में सीबीआई जांच नही होगी, क्योंकि यह संघवाद के सिद्धांत के अनुरूप नही है | सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, केंद्र सरकार को किसी राज्य की सहमति के बिना उस राज्य में एजेंसी (सीबीआई) के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने की अनुमति नहीं है | सर्वोच्च न्यायालय ने आठ गैर-भाजपा राज्यों(केरल, झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब) के संदर्भ में फैसला दिया है |)

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