Budget session: 16 Parties Including Congress will Boycott Presidential Address

Congress leader Ghulam Nabi Azad said on Thursday that on behalf of 16 political parties, including the Congress, we are informing that it has been decided to boycott President Ram Nath Kovind’s address to Parliament on 29 January. Ghulam Nabi said that this decision has been taken in opposition to agricultural laws.

These 16 political parties include DMK, SP, CPI (M), CPI, RSP, PDP, Kerala Congress, AIUDF and Trinamool Congress etc. apart from Congress, NCP, Shiv Sena.

The budget session of Parliament will begin on January 29 with the President’s address. The opposition says that it will raise the issue of farmers in the budget session. In their joint statement, political parties have fiercely surrounded the Modi government at the Center regarding the farmers’ movement and new agricultural laws.

Political parties have said that the farmers of the country are continuously protesting against the central government. More than half of the population is dependent on agriculture and the centre is doing too much with the farmers.

Farmers have been struggling for their rights and justice for 64 days in the winter of Delhi. At the same time, 155 farmers have died in this movement so far. The parties have alleged that the bill was brought without discussion with the states. If it is not withdrawn, it will violate the federal sentiments of the Constitution.

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(कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने गुरुवार को कहा है कि कांग्रेस समेत 16 राजनीतिक दलों की ओर से हम सूचित कर रहे हैं कि 29 जनवरी को संसद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बहिष्कार करने का फैसला किया गया है। गुलाम  नबी ने कहा कि यह फैसला कृषि कानूनों के विरोध में लिया गया है।)

(इन 16 राजनीतिक दलों में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के अलावा डीएमके, एसपी, सीपीआई(एम), सीपीआई, आरएसपी, पीडीपी, केरल कांग्रेस, एआईयूडीएफ और तृणमूल कांग्रेस आदि शामिल है।)

(29 जनवरी को संसद के बजट सत्र की शुरूआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होगा। विपक्ष का कहना है कि वो बजट सत्र में किसानों के मुद्दे को उठाएगी। अपने संयुक्त बयान में राजनीतिक दलों ने किसान आंदोलन और नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा है।) 

(राजनीतिक दलों ने कहा है कि देश के किसान लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आधी से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है और केंद्र किसानों के साथ ज्यादती कर रही है।) 

 

(दिल्ली की सर्दी में करीब 64 दिनों से अपने अधिकार और न्याय के लिए किसान संघर्ष कर रहे हैं। वहीं, इस आंदोलन में अब तक 155 किसानों की मौत हो चुकी है। दलों ने आरोप लगाया है कि इस बिल को बिना राज्यों के साथ चर्चा के लाया गया। यदि इसे वापस नहीं लिया जाता है तो ये संविधान के संघीय भावनाओं का हनन होगा।)

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