Recently, the Reserve Bank of India has imposed a penalty of Rs 10 crore on HDFC Bank for deficiencies in regulatory compliance found in the bank’s auto loan portfolio. According to RBI, HDFC Bank has violated the provisions of Section 6(2) and Section 8 of the Banking Regulation Act, 1949.
After receiving a complaint from an informant, the RBI conducted an examination into the marketing and sale of third-party non-financial products to the bank’s auto loan customers and found that the bank was in violation of regulatory directions. RBI has imposed monetary penalty in the exercise of powers vested by the central bank under the provisions of section 47A(1)(c) read with section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act.
हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के ऑटो ऋण पोर्टफोलियो में पाई गई नियामक अनुपालन में कमियों के लिए HDFC बैंक पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। RBI के अनुसार, HDFC बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6(2) और धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
इसमें एक मुखबिर से शिकायत प्राप्त करने के बाद, RBI ने बैंक के ऑटो ऋण ग्राहकों को तीसरे पक्ष के गैर-वित्तीय उत्पादों के विपणन और बिक्री में एक परीक्षा आयोजित की और पाया कि बैंक नियामक निर्देशों का उल्लंघन हो रहा था। RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47A(1)(c) के प्रावधानों के तहत केंद्रीय बैंक द्वारा निहित शक्तियों के प्रयोग में मौद्रिक दंड लगाया गया है।
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