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One Nation One Ration Card Scheme: छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की एक देश एक राशन कार्ड योजना

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 One Nation One Ration Card Scheme: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए ओएनओआरसी योजना 02 फरवरी, 2022 से छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की गई|  

One Nation One Ration Card Scheme: छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की एक देश एक राशन कार्ड योजना

One Nation One Ration Card Scheme: हाल ही में,  छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘एक देश एक राशन कार्ड’ योजना की शुरुआत की है| इस योजना के तहत राज्य के पात्र उपभोक्ता अपने खाद्यान्न का कोटा देशभर में किसी भी राशन की दुकान से ले सकेंते है|

कुछ ही समय पहले खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने ‘एक देश एक राशन कार्ड’ (ओएनओआरसी) योजना को लागु करने की दिशा में राज्यों एवं संघ प्रदेशों की प्रगति की समीक्षा की थी| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए ओएनओआरसी योजना 02 फरवरी, 2022 से छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की गई| 

यह योजना लागू करने वाला 35वां राज्य:-

‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बना है छत्तीसगढ़ राज्य| वर्तमान में ‘एक देश एक राशन कार्ड’ के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में प्रतिमाह औसतन करीब-करीब 2.5 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेन-देन दर्ज किया जा रहा है|

इस योजना को लागु करते हुए बयान में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के एकीकरण के साथ, ओएनओआरसी योजना अब देश में लगभग 96.8 फीसदी एनएफएसए आबादी (करीब-करीब 77 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों) को शामिल करते हुए 35 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुकी है|

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योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ उन राशन कार्ड धारकों को होगा जो दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं| राशन कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से की सरकारी राशन दुकान से कम दाम पर अनाज खरीद सकेंगे| भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा की समस्या से निपटने हेतु ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ (One Nation One Ration Card) योजना की शुरुआत की है|

वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना: 

यह योजना वर्ष 2019 में राशन कार्डों की अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी (Inter-State Portability) सुविधा के तहत शुरू की गयी थी| वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ कार्ड रखने वाले सभी लोगों को मिलेग| इसका सबसे बड़ा फायदा प्रवासी मजदूरों को मिलेगा| राशन कार्ड धारक किसी भी राज्य से सरकारी रेट पर अनाज ले पाएंगे| इस योजना में 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 65 करोड़ लाभार्थी शामिल है, जिनमें से कुल 80 प्रतिशत लाभार्थी NFSA के अंतर्गत आते हैं|

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