Rajasthan Budget 2022: राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने बजट में महिला, युवा, बुजुर्ग, रोजगार, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, उद्योग समेत हर वर्ग को सौगातें दी|

Rajasthan Budget 2022 Highlights: सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को राजस्थान का वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया गया| इस बजट में सीएम अशोक गहलोत ने सभी वर्गों को साधने का भरपूर प्रयास किया| राजस्थान में इस बार पहली दफा कृषि बजट अलग से पेश किया गया| इसमें गहलोत ने किसानों के लिये बड़ी घोषणाओं की|

सरकारी कर्मचारियों को सबसे बड़ी सौगात देते हुये उनकी बरसों से लंबित चल रही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को पूरा किया| इस बार राजस्थान में 50 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने जैसी बड़ी घोषणा भी शामिल है| सीएम ने गहलोत 2 घंटे 57 मिनट में अपना बजट भाषण दिया| इसमें उन्होंने सभी वर्गों के साथ ही सभी क्षेत्रों को भी छूने का प्रयास किया|

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सीएम गहलोत ने बजट भाषण में ये बड़ी घोषणायें की:-

– 50 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी, जिससे 118 लाख घरेलू उपभोक्ता को इसका लाभ मिलेगा|

– मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में इलाज 5 लाख से 10 लाख रुपये तक बढाया गया|

– 5000 नए डेयरी बूथ खोले जायेंगे| जिनमें महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी|

– मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि 2000 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ करने का ऐलान किया गया|

– जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए 600 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे|

– मनरेगा में अब 100 दिन की बजाय 125 दिन रोजगार मिलेगा|

– मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू होगी| इसमें 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा निशुल्क उपलब्ध होगा|

– 2000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे| अंग्रेजी माध्यम के 10,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी|

– CISF की तर्ज पर RISF का गठन किया जाएगा| जिसमें 2 हजार कर्मचारियों की भर्ती की जायेगी|

– ग्रामीण क्षेत्रों की सडको पर 2000 करोड़ खर्च किये जायेंगे|

– पर्यटन को मजबूत करने के लिये इसे उद्योग का दर्जा दिया गया है|

– प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन बनाये जायेंगे|

– 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पहले की तरह पेंशन योजना लागु होगी|

– 2022 में होगी रीट की परीक्षा| जिसमें पदों की संख्या 32 हजार से बढ़ाकर 62000 होगी| एक लाख अतिरिक्त पदों की भर्ती की घोषणा की गई है|

– प्रत्येक जिले में 3 अहम सड़कें रिपेयर की जांयेगी| जबकि प्रत्येक विधानसभा में सड़कों के लिए 10 करोड़ की घोषणा की गई है| 

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